सरळ सेवा भरती २०२३ Current Recruitment 2023
सरळसेवा भरती – २०२३ गट (ब) अराजपत्रित संवर्ग व गट क संवर्ग
महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक आदिवासी विकास भवन, पहिला माळा, गडकरी चौक, जूना आग्रा रोड, नाशिक
सरळसेवा भरती – २०२३ गट (ब) अराजपत्रित संवर्ग व गट क संवर्ग आदिवासी विकास विभागांतर्गत आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील तसेच नियुक्तो प्राधिकारी अपर आयुक्त, नाशिक/ठाणे/अमरावती/नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील गट (ब) अराजपत्रित व गट क संवर्गातील सरळसेवा कोटयातील विविध संवर्गातील ६०२ पदांच्या सरळसेवा भरतीकरीता पात्र उमेदवारांकडून विभागाच्या https://tribal.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर फक्त ऑनलाईन पध्दतीने दिनांक २३.११.२०२३ ते १३.१२.२०२३ या कालावधीत अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सदर पदांच्या भरतीकरीता महाराष्ट्रातील निश्चित केलेल्या परिक्षा केंद्रावर ऑनलाइन (Computer Based Test) परीक्षा घेण्यात येईल.official Website:- https://tribal.maharashtra.gov.in
Starting Date :- 23-11-2023
Last Date :- 13-12-2023 Night 23:55
१) परीक्षेचा दिनांक, वेळ व केंद्र प्रवेश पत्रामध्ये नमूद केले जाईल. संभाव्य बदलाबाबत वेळोवेळी आदिवासी विकास विभागाच्या संकेतस्थळावर माहिती प्रसारित केली जाईल. २) ऑनलाइन अर्ज भरण्याची पध्दत व ऑनलाइन अर्ज सादर करण्यासाठी संकेतस्थळावर भेट देण्यात यावी तसेच संवर्गनिहाय भरावयाची पदे, पदांचा तपशिल, वेतनश्रेणी, विहित क्योमर्यादा / वयोमर्यादा शिथिलता, निवड पध्दत, सर्वसाधारण अटी व शर्ती, शैक्षणिक अर्हता, सामाजिक व समांतर आरक्षण तसेच आरक्षणाबाबत तरतुदी, पदनिहाय ऑनलाइन परिक्षेचा अभ्यासक्रम, परिक्षा शुल्क, अर्ज भरण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना इत्यादी तपशिल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात येईल. ३) स्पर्धात्मक परिक्षा स्थगित करणे, रद्द करणे, अशंत: बदल करणे, पदाच्या एकूण व संवर्गनिहाय संख्येमध्ये बदल करण्याचे अधिकार आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना राहतील. व त्यांचा निर्णय अंतिम असेल. याबाबत कोणताही दावा करता येणार नाही. तसेच दर्शविण्यात आलेल्या समांतर आरक्षणाचा पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास त्याच राखीव प्रवर्गातील इतर पात्र उमेदवारांचा शासन विहित नियमानुसार विचार केला जाईल. सदरील पदभरती प्रक्रियेसंदर्भात वाद, तक्रारी, उद्भवल्यास त्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना राहतील.