राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंमलबजावणी National Education Policy 2020 Implementation

National Education Policy 2020 Implementation i.e. National Education Policy (NEP) is a policy formulated by the Government of India to promote, disseminate and regulate education in India.

Table of Contents

अनुक्रमणिका

अं.क्र. घटक
1गोषवारा
2राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020
3श्रेयांक पद्धती
4४८/५० मिनिटाची तासिका ६० मिनिटामध्ये
रुपांतरीत केल्यास कार्यभारात होणारा बदल.
5फायदे आणि तोटे
6निष्कर्ष


Abstract
National Education Policy 2020 Implementation i.e. National Education Policy (NEP) is a policy formulated by the Government of India to promote, disseminate and regulate education in India. This is the third education policy after independent India, in which we will study the ancient education system as well as the present education system. In it, social circulation, curriculum methods, skill development, as well as how this policy will maximize the development of physical, mental and moral powers among the students will be fully focused.
It stipulates that every district shall have at least one HEI multidisciplinary major university, the medium of instruction in that university shall be the local language, at least 50 percent of the students should reach higher education, college degrees shall be of 3 and 4 years i.e. students in the first year of the degree (course) certificate, also a four-year degree course for those who pursue higher education for research and a three-year degree course for those who want to get a job after graduation. After having such a four-year degree, they can directly pursue PHD. In higher education, the aim is to reach 50 percent of gross enrollment ratio by 2035, many improvements have been made in higher education. The reforms include Graded Academic, Administrative and Financial Autonomy, and courses will be introduced in regional languages. In this we are going to discuss the changes due to this new education policy according to the following factors, and what changes this may lead to in the education sector.
1) Curriculum & Credit Framework for UG Programs for Undergraduate and Postgraduate Level Curriculum

  • Major
  • Minor Discipline Specific
  • Core / Elective Options Etc.
    2) Credit system (in the range of 120 to 140 credits for 3 year degree course and in the range of 160 to 180 credit for 4 year degree course,
    3) Change in work load if 48/50 minute hour is converted to 60 minute.

गोषवारा (Abstract)
National Education Policy 2020 Implementation म्हणजेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) हे भारतातील शिक्षणाचा प्रचार, प्रसार आणि नियमन करण्यासाठी भारत सरकारने तयार केलेले एक धोरण आहे. स्वतंत्र भारतानंतर हे तिसरे शैक्षणिक धोरण आहे, यामध्ये आपण प्राचीन शिक्षण प्रणाली, तसेच सध्या अस्तित्वात असलेली शिक्षण प्रणाली चा मुदेसुत अभ्यास करणार आहोत. त्यामध्ये सामाजिक उलाढाल, अभ्यासक्रम पद्धती ,Skill Development,तसेच या धोरणामुळे विध्यार्थ्यांमधील शारीरिक, मानसिक , नैतिक शक्तींचा विकास कसा जास्तीत जास्त होईल याकडे पूर्णपणे लक्ष केंद्रित केले जाईल.
यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक HEI बहुशाखीय मोठे विद्यापीठ असेल, तसेच त्या विद्यापीठातील शिकविण्याचे माध्यम हे तेथील स्थानिक भाषा असेल, किमान ५० टक्के विद्यार्थी उच्च शिक्षनापर्येंत पोहोचले पाहिजे असे यामध्ये वर्तविले आहे, महाविद्यालयीन पदवी ३ व ४ वर्षाची असेल म्हणजेच पदवीच्या पहिल्या वर्षात विध्यार्थ्याना (कोर्स)प्रमाणपत्र मिळेल, तसेच जे संशोधनासाठी उच्च शिक्षण घेऊन पुढे संशोधन क्षेत्रात जातील त्यांसाठी चार वर्षाचा पदवी अभ्यासक्रम तर जे विद्यार्थी पदवी नंतर नोकरी करू इच्छितात त्यांच्यासाठी तीन वर्षाचा पदवी अभ्यासक्रम असेल , या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना M Phil करावे लागणार नाही म्हणजेच रिसर्च करण्यासाठी पदवी अधिक एक वर्षाचा मास्टर्स अभासक्रम अशी चार वर्षाची पदवी असेल यानंतर ते थेट PHD करू शकतील,उच्च शिक्षणामध्ये २०२० पर्येंत ऐकून सकाळ पट नोंदणी Gross Enrolment Ratio 2035 पर्येंत 50 टक्के पोहोचवण्याच उधिष्ट, उच्च शिक्षणात अनेक सुधारणा केल्या आहेत. सुधारणांमध्ये श्रेणीबद्ध शैक्षणिक Graded Academic, प्रशासकीय Administrative आणि आर्थिक स्वयस्तता Financial Autonomy समाविष्ट आहे, तसेच इ कोर्सेस प्रादेशिक भाषांमध्ये सुरु केले जातील. यामध्ये आपण खालील घटकांना अनुसरून या नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे होणारे बदल, आणि यामुळे पुढे शैक्षणिक क्षेत्रात काय बदल घडू शकतात यावर चर्चा करणार आहोत.
1) Curriculum & Credit Framework for UG Programs या मार्गदर्शक तत्वांना अनुसरून पदवी व पदव्युत्तर स्तराचा अभ्यासक्रम रचना
• Major
• Minor Discipline Specific
• Core / Elective Options Etc.
2) श्रेयांक पद्धती ( ३ वर्षीय पदवी अभ्यासक्रमासाठी १२० ते १४० क्रेडीट या मर्यादेत व ४ वर्षीय पदवी अभ्यासक्रमासाठी १६० ते १८० क्रेडीट या मर्यादेत ,
3) ४८/५० मिनिटाची तासिका ६० मिनिटामध्ये रुपांतरीत केल्यास कार्यभारात होणारा बदल.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंमलबजावणी
(National Education Policy 2020 Implementation)


नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी म्हणजेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) हे भारतातील शिक्षणाचा प्रचार, प्रसार आणि नियमन करण्यासाठी भारत सरकारने तयार केलेले एक धोरण आहे. या धोरणात ग्रामीण आणि शहरी भागातील प्राथमिक शिक्षण तसेच उच्च शिक्षणाचा समावेश आहे. पहिले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण भारत सरकारने 1968 मध्ये इंदिरा गांधी सरकार मध्ये मांडण्यात आले. हे शैक्षणिक धोरण 1964 च्या कोठारी आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित होते. तर दुसरे पंतप्रधान राजीव गांधी सरकारने 1986 मध्ये मांडले आणि तिसरे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2020 मध्ये जाहीर केले. नवीन NEP प्रवेश, समानता, गुणवत्ता आणि जबाबदारी या चार स्तंभांवर आधारित आहे. या नवीन धोरणात, जुन्या 10+2 संरचनेच्या जागी 5+3+3+4 रचना असेल ज्यात 12 वर्षे शाळा आणि 3 वर्षे अंगणवाडी/पूर्व शाळेचा समावेश असेल.

सर्वप्रथम भारतातील शिक्षण प्रणाली (Education System in India) याबाबत जाणून घेऊयात.
भारतात प्राचीन काळात शिक्षणाचे खूप महत्व होते, सभ्यता, धार्मिक साक्षरता, संस्कृती, सुसंवाद, व्यापारी उलाढाल आणि तसेच इतर घटकांवर जनजागृती होणे, आणि ते समाजातील प्रत्येक घटकांपर्येंत पोहोचवणे गरजेचे होते.
प्राचीन काळात गुरुकुल (पद्धती) व्यवस्था असायची त्यामध्ये गुरु आपल्या शिष्यांना विविध विषयांचे ज्ञान प्रधान करत असत. आणि एकदा का शिष्य आपल्या विधेत परिपूर्ण झाला कि तो आपल्या गुरूंना पाहिजे ती गुरुदक्षना देत असत प्राचीन काळात तक्षशीला , तसेच नालंदा असे गुरुकुल होते
जस जसा काळ बदलत गेला तस तसे शैक्षणिक क्षेत्रातही अमुलार्ग बदल घडत गेले. १ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला, पण आता मात्र भारतापुढे एक मोठे उध्रिष्ट होते. ब्रिटीश शिक्षण प्रणाली आणि भारतातील प्राचीन तत्वावर चालत आलेली शिक्षण प्रणाली यामध्ये एकही साम्य नव्हते. आणि यामध्ये बदल व्हावा यासाठी तेव्हा कार्यरत असलेल्या नेत्यांनी नवीन शैक्षणिक धोरणावर वाटचाल करायला सुरुवात केली, भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील महान नेत्यांनी शिक्षणाची मुलभूत भूमिका जाणली आणि संपूर्ण देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये राष्ट्रीय विकासासाठीचे महत्व हि सांगितले, स्वातंत्र्योत्तर काळात राष्ट्रीय प्रगती आणि सुरक्षिततेसाठी महत्वाचा घटक म्हणून शिक्षणाकडे अधिका अधिक लक्ष देणे हि भारत राज्य सरकारची प्रमुख चिंताहि होती, यासाठी त्यांनी काही समित्या सुधा नेमल्या. भारत हा आर्थिक आणि तसेच बुद्धिमत्तेत सुधा अग्रेसर असावा जेणेकरून आपल्या भारतीय लोकांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी इतरत्र भटकावे लागणार नाही, शिक्षणाचा अर्थ मुळात मुलांमध्ये शारीरिक, मानसिक आणि तसेच नैतिक शक्तींचा (मुल्यांचा ) विकास होणे आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 चे ब्रीदवाक्य काय आहे ?

नवीन शैक्षणिक धोरण भारत सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या (MHRD) अंतर्गत 30 जुलै 2020 रोजी जारी करण्यात आले. एज्युकेट एन्कोरेज एनलाइटन या ब्रीदवाक्यासह, भारतात गेल्या 34 वर्षात जाहीर होणारे हे पहिले शैक्षणिक धोरण आहे

यामध्ये काही घटक :-
Curriculum & Credit Framework for UG Programs या मार्गदर्शक तत्वांना अनुसरून पदवी व पदव्युत्तर स्तराचा अभ्यासक्रम रचना
Major / Minor Discipline Specific
Core / Elective Options Etc.
श्रेयांक पद्धती ( ३ वर्षीय पदवी अभ्यासक्रमासाठी १२० ते १४० क्रेडीट या मर्यादेत व ४ वर्षीय पदवी अभ्यासक्रमासाठी १६० ते १८० क्रेडीट या मर्यादेत,
४८/५० मिनिटाची तासिका ६० मिनिटामध्ये रुपांतरीत केल्यास कार्यभारात होणारा बदल.

Curriculum & Credit Framework for UG Programsया मार्गदर्शक तत्वांना अनुसरून पदवी व पदव्युत्तर स्तराचा अभ्यासक्रम रचना

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पदवीपूर्व कार्यक्रमांसाठी नवीन अभ्यासक्रम आणि क्रेडिट फ्रेमवर्क सुरू केलं आहे. हा अभ्यासक्रम राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या शिफारशींवर आधारित आहे. याअंतर्गत नियमांमध्ये पारदर्शकता येणार असून विद्यार्थ्यांना पूर्वीपेक्षा अधिक सुविधा मिळणार आहेत. ग्रॅज्युएशनमध्ये क्रेडिट प्रणाली लागू केली जाईल आणि एकाधिक प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे पर्याय देखील उघडतील. यासोबतच एका शाखेतून दुसऱ्या शाखेत जाण्याची परवानगीही दिली जाणार आहे.

नवीन फ्रेमवर्कमध्ये (Framework) नेमके काय बदल होतील ?

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सुरु  केलेले नवीन फ्रेमवर्क हे (HEI) उच्च शैक्षणिक संस्थांसाठी आहे. नवीन अभ्यासक्रम आणि क्रेडिट फ्रेमवर्कमध्ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) बदलण्यात आले आहे.पदवीपूर्व कार्यक्रम तीन किंवा चार वर्षांत किंवा त्याहूनही कमी कालावधीत पूर्ण केला जाऊ शकतो आणि त्यानुसार उमेदवाराला पदवी प्रदान केली जाईल. एक वर्ष किंवा दोन सेमिस्टर पूर्ण झाल्यावर, विद्यार्थ्यानं निवडलेल्या क्षेत्रात UG प्रमाणपत्र मिळेल. यूजी डिप्लोमा दोन वर्षांनी किंवा चार सेमिस्टरनंतर बाहेर पडल्यावरच देण्यात येणार आहे.बॅचलर पदवी तीन वर्ष, 6 सेमिस्टरनंतर आणि चार वर्ष किंवा आठ सेमिस्टर पूर्ण केल्यानंतर ऑनर्स पदवी दिली जाईल.त्यामुळे विद्यार्थी कोणत्याही स्तरावर प्रवेश करू शकतात किंवा कोर्समधून बाहेर पडू शकतात.चौथ्या वर्षांनंतर, ज्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या 6 सेमिस्टरमध्ये 75 टक्के किंवा त्याहून अधिक गुण मिळाले आहेत, ते संशोधन प्रवाह निवडू शकतात. हे संशोधन मेजर डिसिप्लीनमध्ये करता येते.विद्यार्थी एका संस्थेतून दुसऱ्या संस्थेत जाऊ शकतात. तसेच ODL, ऑफलाइन किंवा हायब्रीड सारख्या शिक्षणाची पद्धत बदलू शकतात.नोंदणी करताना विद्यार्थ्यांना अभ्यासातून विश्रांती देखील मिळू शकते. तसेच विद्यार्थ्यांना अभ्यास व्यतिरिक्त  वेळाही मिळणार आहे.

चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम नेमका कसा असणार ?

             – चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करत असताना सर्व उच्च शैक्षणिक पात्रतेचे श्रेयकरण आणि एकात्मीकरण करण्यासाठी अभ्यासक्रम पूर्ण करताना चार वर्षात प्रत्येक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर कधीही प्रवेश घेण्याचा आणि बाहेर पडण्याच्या पर्यायांसह प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/पदवी मिळवता येईल म्हणजेच विद्यार्थ्यांना चार वर्षाच्या बहुविद्याशाखीय पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेताना आणि बाहेर पडताना पर्याय असतील. असे

श्रेयांकपद्धती ( ३ वर्षीय पदवी अभ्यासक्रमासाठी १२० ते १४० क्रेडीट या मर्यादेत व ४ वर्षीय पदवी अभ्यासक्रमासाठी १६० ते १८० क्रेडीट या मर्यादेत)

                   Academic Bank of Credit  (ABC) हे एक डिजिटल स्टोअरहाऊस आहे ज्यामध्ये वैयक्तिक विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या संपूर्ण शिक्षण प्रवासात मिळवलेल्या क्रेडिट्सची माहिती साठवली जाईल . हे विद्यार्थ्यांना त्यांची (Account) खाती उघडण्यास सक्षम करेल, महाविद्यालये किंवा विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध करून देईल.राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020  हे ओळखते की उच्च शिक्षण हे मानवी तसेच सामाजिक कल्याणाला चालना देणार धोरण आहे. हे संविधानात नमूद  केल्याप्रमाणे विकसित भारतामध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते, – एक लोकशाही, सर्वांसाठी स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय यांचे समर्थन करणारे तसेच  सामाजिकदृष्ट्या जागरूक, सुसंस्कृत आणि मानवी राष्ट्र. कसे निर्माण होईल याकडे लक्ष केंद्रित केले जाईल. 21 व्या शतकातील गरजा लक्षात घेता, दर्जेदार उच्च शिक्षण, विचारशील , सक्षम आणि सर्जनशील व्यक्ती विकसित करणे आवश्यक आहे” तसेच  एखाद्या व्यक्तीला एक किंवा अधिक विशिष्ट क्षेत्रांचा सखोल स्तरावर अभ्यास करण्यास सक्षम करेल. हे विद्यार्थ्यांमधील विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, भाषा, तसेच व्यावसायिक, तांत्रिक विषयांसह विविध विषयांमधील क्षमता वाढवेल . NEP 2020 मध्ये नवकल्पना आणि लवचिकता निर्माण करण्यासाठी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) च्या पुनरावृत्तीची कल्पना केली आहे. क्रेडिट ट्रान्सफर, समतुल्यता इत्यादी मुद्द्यांसाठी सोयीस्कर निकषांची स्थापना करणे आहे. सतत आणि सर्वसमावेशक मूल्यमापनासाठी परीक्षा पॉलिसी शैक्षणिक बँक ऑफ क्रेडिट (ABC) च्या स्थापनेला समर्थन देते जे विविध मान्यताप्राप्त HEI कडून मिळवलेले शैक्षणिक क्रेडिट डिजिटलरित्या संग्रहित करेल जेणेकरुन HEI कडून मिळालेल्या क्रेडिट्सचा विचार करून पदवी प्रदान करता येईल,

असे परिवर्तनशील उपक्रम ज्यांचा चार वर्षांच्या पदवीपूर्व कार्यक्रमावर परिणाम होतो NEP उच्च शिक्षणात अनेक परिवर्तनकारी उपक्रमांची कल्पना करते. तसेच त्यामध्ये खालील बाबींचा समावेश होतो. पुढीलप्रमाने –

                  सर्वांगीण आणि बहुविद्याशाखीय UG  शिक्षण सादर करणे जे मानवाच्या सर्व क्षमताबौद्धिक, सौंदर्याचा, सामाजिक, शारीरिक, भावनिक, नैतिक आणि नैतिक – एकात्मिक पद्धतीने विकसित करण्यात मदत करेल Soft Skills, जसे की जटिल समस्या सोडवणे, गंभीर विचार करणे, सर्जनशील विचार करणे, संवाद कौशल्ये आणि शिक्षणाच्या निवडलेल्या क्षेत्रामध्ये कठोर अभ्यासक्रम तसेच तात्विक ज्ञान मिळेल .बहुविद्याशाखीय संदर्भांमध्ये अभ्यासासाठी अनुशासनात्मक क्षेत्रांचे सर्जनशील संयोजन सक्षम करण्यासाठी लवचिक अभ्यासक्रम संरचनांचा अवलंब करणे ज्यामुळे एखाद्या विषयात किंवा विषयातील कठोर Specialization व्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांना ऑफर असलेल्या अभ्यासक्रम पर्यायांमध्ये सजकता देखील मिळेल.

3 किंवा 4- वर्षांच्या कालावधीचे UG पदवी कार्यक्रम, या कालावधीत एकाधिक प्रवेश आणि पुनर्प्रवेश पर्यायांसह, योग्य प्रमाणपत्रांसह मिळेल जसे की –
  • अभ्यासाच्या निवडलेल्या क्षेत्रात 1 वर्ष (2 सेमिस्टर) अभ्यास पूर्ण केल्यानंतर प्रमाणपत्र,
  • 2 वर्षांच्या (4 सेमिस्टर) अभ्यासानंतर डिप्लोमा,
  • ३ वर्षांच्या (६ सेमिस्टर) अभ्यास कार्यक्रमानंतर बॅचलर पदवी,
  • 4 वर्षांच्या (आठ सेमेस्टर) अभ्यास कार्यक्रमानंतर सन्मानासह बॅचलर पदवी किंवा 4 वर्षांच्या (आठ सेमिस्टर) अभ्यास कार्यक्रमानंतर विद्यार्थ्याने त्यांच्या प्रमुख क्षेत्रात कठोर संशोधन प्रकल्प पूर्ण केल्यास संशोधनासह बॅचलर पदवी ) अभ्यासाचे.
  • 4 वर्षांचा बहुविद्याशाखीय बॅचलर पदवी कार्यक्रम हा एक प्राधान्याचा पर्याय मानला जातो कारण तो विद्यार्थ्याच्या निवडीनुसार निवडलेल्या प्रमुख आणि अल्पवयीन मुलांवर लक्ष केंद्रित करण्याव्यतिरिक्त सर्वांगीण आणि बहुविद्याशाखीय शिक्षणाची संपूर्ण श्रेणी अनुभवण्याची संधी देईल.
  • पदव्युत्तर पदवी कार्यक्रमांच्या डिझाइन आणि लांबी/कालावधीमध्ये लवचिकता असेल
  • ज्यांनी 3 वर्षांचा बॅचलर डिग्री प्रोग्राम पूर्ण केला आहे त्यांच्यासाठी संपूर्णपणे संशोधनासाठी वाहिलेला द्वितीय वर्षाचा 2-वर्षांचा पदव्युत्तर पदवी कार्यक्रम
  • संशोधनासह 4 वर्षांचा बॅचलर डिग्री प्रोग्राम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी 1-वर्षाचा मास्टर डिग्री प्रोग्राम.
  • अभ्यासाचा डॉक्टरेट कार्यक्रम हाती घेण्यासाठी एकतर पदव्युत्तर पदवी किंवा संशोधनासह 4 वर्षांची बॅचलर पदवी आवश्यक आहे.
  • मास्टर्स आणि डॉक्टरेट प्रोग्राम्स, कठोर संशोधन-आधारित स्पेशलायझेशन प्रदान करताना, शैक्षणिक, सरकार, संशोधन संस्था आणि उद्योगांसह बहु-विषय कार्यासाठी संधी प्रदान करण्यासाठी देखील.
  • आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), 3-D मशीनिंग, बिग डेटा अॅनालिसिस, आणि मशीन लर्निंग यांसारख्या अत्याधुनिक क्षेत्रांमध्ये व्यावसायिकांना तयार करणे जे जीनोमिक स्टडीज, बायोटेक्नॉलॉजी, नॅनोटेक्नॉलॉजी, न्यूरोसायन्स, महत्त्वाच्या अनुप्रयोगांसह. आरोग्य, पर्यावरण आणि शाश्वत जीवनासाठी जे तरुणांची रोजगारक्षमता वाढवण्यासाठी पदवीपूर्व शिक्षणात विणले जाईल

शैक्षणिक क्रेडिट फ्रेमवर्क

अभ्यासक्रमाशी संबंधित कामाचा भार क्रेडिट तासांच्या संदर्भात मोजला जातो. क्रेडिट हे एक युनिट आहे ज्याद्वारे अभ्यासक्रमाचे काम मोजले जाते. हे एका सेमिस्टरच्या कालावधीसाठी 15-16 आठवडे, एक क्रेडिट 15 तास Lecture किंवा 30 तास व्यावहारिक किंवा फील्ड वर्क, असे असेल विद्यार्थ्याला त्याच्या इतर short term अभ्यासक्रमांवर देखील क्रेडिट दिले जातील . एका क्रेडिटमध्ये ३० तासांच्या वर्गाबाहेरील क्रियाकलापांचा समावेश असतो. For Ex. chapter, आणि इतर स्किल्स ची तयारी, अभ्यासक्रमाच्या कामाचा एक भाग असलेल्या Assignments पूर्ण करणे, असे असेल प्रत्येक सेमिस्टरमध्ये 15 तासांच्या वर्गाबाहेरील activities चा समावेश होईल

क्रेडिट सिस्टम (CS) ची मुख्य वैशिष्ट्ये:
क्रेडिट सिस्टममध्ये खालील वैशिष्ट्ये असतील:

  • विद्यार्थ्यांना आपल्या आवडता अभ्यासक्रम निवडून त्यातून क्रेडीट मिळवता येतील.
  • विद्यार्थ्यांना आवडीचा विषयशिकण्याचे क्षेत्र निवडण्याची संधी मिळेल तसेच इतर activities मध्ये भाग घेता येईल
  • प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/किंवा पदवीसह विविध प्रवेश पर्यायांची सुविधा क्रेडिट्सच्या संख्येवर अवलंबून असेल
  • विद्यार्थ्यांना एका institute मधून दुसर्‍या institute मध्ये जाण्याची परवानगी असेल
  • विद्यार्थ्यांना प्रभावशाली तसेच Online गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले जाईल , ह्या धोरणाचा कल जास्तीत जास्त Online Learning कडे असेल
    क्रेडिट सिस्टमची प्रणाली सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी शैक्षणिक बँक ऑफ क्रेडिट (ABC) मार्फत केले जाईल.
    सेमिस्टर/क्रेडिट्स: (संदर्भ NEP 2020 मसुदा)
  • एका सेमिस्टरमध्ये 90 कामकाजाचे दिवस असतात आणि शैक्षणिक वर्ष दोन सेमिस्टरमध्ये विभागले जाते. प्रत्येक कामकाजाच्या आठवड्यात 40 तासांचा शिक्षण वेळ असेल.
  • उन्हाळी मुदत आठ आठवड्यांसाठी असते आणि विद्यार्थ्यांना थकबाकी अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी, 0-99 किंवा 100-199 स्तरावरील अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी उन्हाळी मुदतीचे अभ्यासक्रम जलद मार्गावर दिले जाऊ शकतात. HEI उन्हाळ्याच्या कालावधीत कोणत्या प्रकारचे अभ्यासक्रम सादर करायचे ते ठरवू शकतात.
  • उन्हाळ्याच्या कालावधीत इंटर्नशिप केली जाऊ शकते, विशेषत: जे विद्यार्थी दोन सेमिस्टर किंवा चार सेमिस्टरच्या अभ्यासानंतर बाहेर पडतात त्यांच्यासाठी.
    विविध प्रकारच्या अभ्यासक्रमांसाठी क्रेडिट-तास
  • शिकवले जाणारे अभ्यासक्रम:
  • सेमिनार
  • प्रॅक्टिकल
  • इंटर्नशिप
  • प्रयोगशाळेतील कार्य:
  • स्टुडिओ क्रियाकलाप:
  • कार्यशाळा-आधारित क्रियाकलाप
    (फील्ड सराव/प्रकल्प)
  • सामुदायिक सहभाग आणि सेवा:
  • संकरित अभ्यासक्रम ज्यामध्ये शिकवले जाणारे अभ्यासक्रम आणि अभ्यासाचे मिश्रण समाविष्ट आहे: 75% प्रत्यक्ष शिक्षण आणि 25% फील्ड-आधारित प्रकल्प किंवा प्रयोगशाळेतील कार्य किंवा कार्यशाळा क्रियाकलापांचा समावेश असलेला 4-क्रेडिट कोर्स एकूण 75 तासांचा असेल. सेमिस्टर दरम्यान शिक्षणाचा वेळ, आणि 105 तासांच्या वर्गाबाहेरील क्रियाकलाप जसे की अभ्यासाच्या अभ्यासक्रमाची तयारी, असाइनमेंट पूर्ण करणे आणि स्वतंत्र वाचन आणि अभ्यास. अशाप्रकारे, 4-क्रेडिट कोर्ससाठी एकूण विद्यार्थ्याला व्यस्त वेळ 180 तास असेल.
  • 50% प्रॅक्टिकमचा समावेश असलेल्या 4-क्रेडिट कोर्ससाठी शिकणाऱ्याचा वेळ: 50% प्रत्यक्ष शिकवणे आणि 50% फील्ड-आधारित प्रकल्प किंवा किंवा कार्यशाळा क्रियाकलापांचा समावेश असलेला 4-क्रेडिट कोर्स सेमिस्टर दरम्यान 90 तासांचा शिक्षण वेळ आणि 90 तासांच्या वर्गाबाहेरील क्रियाकलाप जसे की अभ्यास आणि अभ्यासाच्या अभ्यासक्रमांची तयारी, असाइनमेंट पूर्ण करणे आणि स्वतंत्र वाचन आणि अभ्यास. अशाप्रकारे, 4-क्रेडिट कोर्ससाठी एकूण शिकणाऱ्याचा व्यस्त वेळ 180 तास असेल

FOUR-YEAR UNDERGRADUATE PROGRAMME.
(FOUR-YEAR UNDERGRADUATE PROGRAMME) FYUGP नैसर्गिक विज्ञान,, सामाजिक विज्ञान,, मानविकी, गणित आणि संगणकीय विचार ,विश्लेषण, सर्जनशील अभिव्यक्ती आणि व्यावसायिक यांसारख्या शिक्षणाच्या सर्व प्रमुख क्षेत्रांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये समज विकसित करण्याचा प्रयत्न करते. शिक्षण यातील प्रत्येक मानवी ज्ञान आणि शिक्षणाचा भिन्न दृष्टीकोन दर्शवते. शिक्षणाच्या या क्षेत्रांशी संबंधित अभ्यासक्रमांचे उद्दिष्ट शिक्षणाच्या सर्व मुख्य क्षेत्रांबद्दल समजून घेणे हे आहे.
सेमिस्टर 4, 5 आणि 6:
तिसर्‍या सेमिस्टरच्या शेवटी, प्रत्येक विद्यार्थी त्याच्या शैक्षणिक आवडीनुसार स्पेशलायझेशनसाठी मेजर शिस्तबद्ध क्षेत्र निवडेल. विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक हित आणि पहिल्या तीन सेमिस्टरमधील त्याची/तिची कामगिरी या दोन्ही गोष्टी शिस्तबद्ध प्रमुख वाटपासाठी विचारात घेतल्या जातील. शिस्तबद्ध मेजर व्यतिरिक्त, विद्यार्थी एक शिस्तबद्ध किंवा आंतरविषय “मायनर” देखील निवडू शकतो. या प्रत्येक सेमिस्टरमध्ये, विद्यार्थी निवडलेल्या ‘मेजर’ आणि ‘मायनर’ शिस्तबद्ध क्षेत्रांमध्ये पुरेसे अभ्यासक्रम घेतील.
सेमिस्टर 7 आणि 8
सातव्या सेमिस्टरच्या सुरुवातीला प्रत्येक विद्यार्थी प्रगत अनुशासनात्मक/आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक्रम आणि संशोधन पद्धती अभ्यासक्रमांसह एक संशोधन प्रकल्प हाती घेईल. अंतिम सत्र केवळ संशोधनासाठी असेल.
साधारणपणे, विद्यार्थ्यांनी चार वर्षांचा पदवीपूर्व कार्यक्रम आठ सेमिस्टरमध्ये पूर्ण करणे अपेक्षित असते. परंतु या धोरणामुळे विद्यार्थ्याला चार वर्षाच्या UG प्रोग्राम मध्ये केव्हाही एक्झिट आणि री-एंट्री करता येईल

कोणतीही व्यवस्था अथवा धोरण हे राष्ट्राच्या,समाज्याच्या, किंवा व्यक्तीच्या भल्यासाठीच, आखली जातात, परंतु कालांतराने त्यात अनेक दोष निर्माण होतात, राष्ट्रापुढे अनेक आव्हाने येतात, आणि परिणामी ती व्यवस्था अथवा ते धोरण आपले मूळ उद्देश हरवून बसते….

“ भारताच्या शैक्षणिक व्यवस्थेत शालेय ते महाविद्यालयीन स्तरापर्यंत अनेक बदल झाले आहेत. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून त्यात सर्व बदल दिसून आले आहेत. ही नवीन मंजूर केलेली योजना भारतीय शैक्षणिक क्षेत्रातील मोठ्या परिवर्तनीय सुधारणांबद्दल बोलते ज्याचे अनेकांनी कौतुक केले आहे. कौतुकासोबतच या नव्या शैक्षणिक धोरणातील त्रुटींवरही लक्ष केंद्रित करणारी टीकाही होत आहेत.”

नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 फायदे आणि तोटे

• उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचाविण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी, यासाठी अर्थ संकल्पात १३ हजार ६१३ कोटींची तरदूत. (संधर्भ – दि.१७ मार्च २०२३ सकाळ वर्तमान पत्र)
• NEP २०२० या नवीन धोरणामुळे शैक्षणिक लवचिकता आणि शिक्षणाची गुणवत्ता वाढेल,
• या धोरणामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षण घेण सजग आणि सोपे होऊ शकते
• या नवीन पद्धतीद्वारे अंदाजे दोन कोटी शालेय विद्यार्थी पुन्हा शैक्षणिक संस्थांमध्ये येऊ शकतील.
• राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार, 5+3+3+4 ही रचना सध्याच्या 10+2 ची जागा घेईल. ही रचना विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या सुरुवातीच्या वर्षांवर केंद्रित आहे. ही 5+3+3+4 रचना 3 ते 8, 8 ते 11, 11 ते 14 आणि 14 ते 18 वयोगटातील आहे. या संरचनेत 12 वर्षे शालेय शिक्षण, अंगणवाडी आणि पूर्व-शालेय शिक्षणाचा समावेश असल्यास 3 वर्षे.
• या धोरणा अंतर्गत 8 वर्षापर्यंतच्या मुलांसाठी, NCERT द्वारे अर्ली चाइल्डहुड केअर आणि एज्युकेशनसाठी एक राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक फ्रेमवर्क डिझाइन आणि विकसित केले जाईल.
• राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार, शिक्षण मंत्रालय मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्रावर काम करणार आहे. इयत्ता तिसरी पर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी संख्याशास्त्र आणि साक्षरतेचा पाया साध्य करण्यासाठी यशस्वी अंमलबजावणीची 2025 पर्यंत केली जाईल .
• भारतातील प्रत्येक राज्यात/जिल्ह्यांमध्ये दिवसा विशेष बोर्डिंग स्कूल “बाल भवन” स्थापन केले जातील.
• राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार, एक शैक्षणिक बँक ऑफ क्रेडिटची स्थापना केली जाईल. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी मिळवलेली क्रेडिट्स जमा केली जातील, आणि ते त्यांना पुढील शिक्षणासाठी कामी येतील
• राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार, देशात IIT आणि IIM च्या बरोबरीने बहुविद्याशाखीय शिक्षण आणि संशोधन विद्यापीठे स्थापन केली जातील. बहुविद्याशाखीय शैक्षणिक परिचय देण्यासाठी हे सेट केले जाणार आहेत.
• सन 2030 पर्यंत, अध्यापनाच्या व्यवसायात सामील होण्यासाठी किमान चार वर्षांची बी.एड पदवी असणे अनिवार्य असेल.
• विद्यार्थ्यांना Competative Exams मध्ये सामील होण्यातही तसेच विद्यार्थांमध्ये Competative Skils वाढवण्याकडे कल असेल

तोटे

• नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये भाषा हा पैलू नकारात्मक तसेच शैक्षणिक आणि भाषिक अडचण निर्माण करणारा असेल.जसे कि भारतात शिक्षक, शिक्षण आणि विद्यार्थी हे गुणोत्तर समस्या प्रधान आहे, त्यामुळे शाळांमध्ये प्रत्येक विषयासाठी त्या – त्या भागाकडील मातृभाषा लागू करणे सोपे तर होईल पण तितकेच ते कठीण सुधा आहे , आणि याच कारणामुळे कदाचित मुलांना इंग्रजी भाषा शिकणे, शिकविणे आणि समजणे अधिक कठीण होईल. आणि हे मातृभाषेसंधर्भात सर्वात मोठे आव्हाहन आहे.
• या धोरणामुळे विद्यार्थ्याला त्या – त्या शाळेमधील विद्यार्थ्यांना त्या त्या भागातील मातृभाषेत शिकविण्यात येईल आणि यामुळे बरेच विद्यार्थी English Medium (Private) Schools Colleges / Classes मध्ये प्रवेश घेतील, कारण प्रत्येक विद्यार्थ्याची समजून घेण्याची मानसिकता वेगवेगळी असते,
• मुलांना इंग्रजी भाषेत संवाद साधताना अडचणी येतील आणि विद्यार्थी – विद्यार्थी मध्ये भाषेसंदर्भात अंतर वाढेल
• UG विद्यार्थ्यांना Graduation पूर्ण करण्यासाठी चार वर्ष अभ्यास करावा लागतो तर दोन वर्ष डील्पोमा असे असेल यामुळे विद्यार्थ्याला केव्हाही अभ्यासक्रम अर्धवट सोडण्यात प्रोत्साहन मिळेल , विद्यार्थ्याची शैक्षणिक पातळी खालावली जाईल आणि पुन्हा शैक्षणिक प्रवाहात आणणे कठीण होईल
• आणि हेच शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये सुरवातीचे मोठे आव्हाहन असेल.
• ४८/५० मिनिटाची तासिका ६० मिनिटांमध्ये रुपांतरीत केल्यास कार्यभारात फार मोठा बदल होणार आहे. यामुळे Work Load वाढेल.
• Lectures मधील कालावधी एक तासावर बदलने म्हणजे UG Programe आणखीन एक वर्ष जोडणे ह्या सर्व बाबींमुळे त्या त्या त्या विभागांवरील Departments मध्ये कामाचा तान वाढेल यामुळे शिक्षकांच्या भविष्यातील तक्रारी वाढू शकतात. तसेच संस्थांना आर्थिक मदतीची गरज आहे, विशेषत: ग्रामीण भागात, आणि सरकारने रिक्त पदे भरणे आवश्यक आहे,

४८/५० मिनिटाची तासिका ६० मिनिटामध्ये रुपांतरीत केल्यास कार्यभारात होणारा बदल.
Change in work load if 48/50 minute hour is converted to 60 minute.

राज्यातील पदवी महाविद्यालयांमधील व्याख्यानांचा कालावधी पुढील शैक्षणिक सत्रापासून 12 मिनिटांनी वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या 48 मिनिटे व्याख्याने आयोजित केली जातात. 2020 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) मध्ये स्वीकारलेल्या अभ्यासक्रम आणि क्रेडिट फ्रेमवर्कच्या प्रणाली द्वारे ते एका तासात बदलू शकते.
Lectures कालावधी एक तासावर बदलणे, पदवीपूर्व कार्यक्रमाला आणखी एक वर्ष जोडणे, या सर्वांमुळे विविध विभागावरील कामाचा ताण वाढेल, आणि सरकार शिक्षकांशी कोणताही सल्ला न घेता त्याची अंमलबजावणी करत आहे. संस्थांना आर्थिक मदतीची गरज आहे, विशेषत: ग्रामीण भागात, आणि सरकारने रिक्त पदे भरणे आवश्यक आहे,
NEP अंमलबजावणीसाठी बदल आवश्यक आहेत, ज्यामुळे शिक्षकांच्या कामाच्या भारावर परिणाम होईल. सध्या सहाय्यक प्राध्यापकांवर 16 तासांचा साप्ताहिक वर्कलोड आहे, ज्यामध्ये ते सुमारे 20 कालावधी घेतात. हा कालावधी वाढवल्यास त्याचे 16 पीरियडमध्ये रूपांतर करावे लागेल
आयआयटी-बॉम्बेचे प्राध्यापक गणेश रामकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखालील ‘उडान’ प्रकल्पांतर्गत पदवी आणि पदव्युत्तर व्यावसायिक आणि गैर-व्यावसायिक कार्यक्रमांची पुस्तके आणि संसाधने मराठीत अनुवादित करण्यात IIT-बॉम्बे मदत करेल.

निष्कर्ष

1) NEP 2020 सुरू झाल्यामुळे अनेक बदल करण्यात आले आहेत आणि त्यापैकी एक म्हणजे M. Phil अभ्यासक्रम बंद करणे. नव्या शैक्षणिक धोरणात अनेक त्रुटी असल्या तरी गुणवत्तेचे प्रमाण अधिक आहे. हे बदल अंमलात आणल्यास भारतीय शैक्षणिक प्रणाली आणखी एक पाऊल पुढे जाईल. अशी अपेक्षा आहे
2) नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 चे उद्दिष्ट भारताला जागतिक ज्ञान महासत्ता बनवणे आहे. NEP 2020 धोरण हे देखील प्रस्तावित करते की सर्व विद्यापीठे आणि महाविद्यालये 2040 पर्यंत बहु-विद्याशाखीय बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात. या धोरणामुळे देशातील रोजगाराला चालना मिळेल आणि आपली शैक्षणिक प्रणाली पारदर्शक होईल, शिक्षणाची गुणवत्ता देखील वाढेल.

कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेचे श्रेष्ठत्व हे तेथील इमारती आणि उपकरणांवर नाही,
ते तेथे कार्यरत शिक्षकांची विद्वता आणि स्वच्छ चारित्र्यावर ठरते.
डॉं. सर्वपल्ली राधाकृष्णन , माजी राष्ट्रपती

संदर्भ
राष्ट्रीय शैक्षणिक २०२० अंमलबजावणी (भारत सरकार ‘शिक्षण मंत्रालय’) मसुदा
Site – https://www.education.gov.in

कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेचे श्रेष्ठत्व हे तेथील इमारती आणि उपकरणांवर नाही,
ते तेथे कार्यरत शिक्षकांची विद्वता आणि स्वच्छ चारित्र्यावर ठरते.
डॉं. सर्वपल्ली राधाकृष्णन , माजी राष्ट्रपती

Leave a Comment